सदी की परियोजना

चीन द्वारा मेडोंग काउंटी बांध को ‘शताब्दी की परियोजना’ घोषित करने की नाटकीय घोषणा ने दक्षिण एशिया के निचले तटवर्ती राज्यों में चिंता की लहरें पैदा कर दी हैं, जो अब इस जलविद्युत परियोजना के त्वरित विकास को लेकर सतर्क हो गए हैं। इस परियोजना के शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने की, जिन्होंने दक्षिण-पश्चिम तिब्बत के निरीक्षण दौरे के दौरान न्यिंगची का दौरा किया था, जो ब्रह्मपुत्र/यारलुंग त्सांगपो नदी पर विवादास्पद बांध के निर्माण को आगे बढ़ाने के चीन के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।167 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाली यह जलविद्युत परियोजना, थ्री गॉर्जेस बांध से तीन गुना अधिक बिजली पैदा करने में सक्षम है। मेडोंग काउंटी बांध का निर्माण भारत-चीन द्विपक्षीय तनावों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और हिमालयी जलक्षेत्र के सुरक्षाकरण को और तेज़ करता है। एक सीमापार नदी अवसंरचना परियोजना के रूप में, इसका न केवल चीन-भारत संबंधों पर, बल्कि निचले तटवर्ती दक्षिण एशियाई देशों की पारिस्थितिक और भू-राजनीतिक स्थिरता पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा।

परियोजना का समय और प्रकृति प्रश्न खड़ा करती है; भले ही वह बहाव की सुरक्षा चिंताओं से अवगत है, फिर भी चीन के इस तरह की संवेदनशील परियोजना को आगे बढ़ाने के फैसले में कौन से कारक हैं? और शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और दक्षिण एशिया के बहाव के निचले तटवर्ती राज्यों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं जैसे घरेलू कारकों का संयोजन, एसओई के नेतृत्व वाले बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के माध्यम से राज्य के प्रभाव को मजबूत करना और तिब्बत का क्षेत्रीय विकास यह बताता है कि बीजिंग हिमालय में एक चुनौतीपूर्ण, संवेदनशील और भू-राजनीतिक रूप से जोखिम भरा प्रोजेक्ट क्यों कर रहा है। फिर, भारत के साथ चीन के संबंधों से संबंधित बाहरी कारकों के प्रभाव के साथ-साथ दलाई लामा की हालिया उत्तराधिकार घोषणा को भी नकारा नहीं जा सकता है। बीजिंग द्वारा अपने ष्मेगा बांधष् परियोजना को आगे बढ़ाने के निर्णय के पीछे जो भी प्रेरणा हो, संभावित प्रभाव, पारिस्थितिक और राजनीतिक दोनों, का आकलन किया जा रहा है।

घरेलू कारक

शीर्ष-स्तरीय ऊर्जा सुरक्षा योजना ने शी जिनपिंग के जलविद्युत उत्पादन संबंधी निर्देशों को मेडोंग काउंटी बांध के विकास के औचित्य के केंद्र में रखा है। अप्रैल 2024 में पश्चिमी चीन के विकास को बढ़ावा देने पर आयोजित एक संगोष्ठी में, शी ने जलविद्युत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा; पश्चिमी चीन को ’कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ऊर्जा आधारों को मज़बूत करना होगा’ और ’पश्चिम से पूर्व की ओर बिजली संचारित करने की क्षमता बढ़ानी होगी’। चीन के पश्चिमी क्षेत्रों से बिजली संचारित करना हमेशा से पूर्व में बिजली की कमी वाले प्रांतों में औद्योगिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। चीन ने नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में अग्रणी खिलाड़ी बनने की अपनी महत्वाकांक्षा भी स्पष्ट कर दी है, वह पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना का घर है, और उस इंजीनियरिंग कौशल को महत्व देता है जो इस बांध से चीन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में परिलक्षित होता है, जैसा कि सरकारी मीडिया में विशाल संरचनाओं के निर्माण में चीन की उपलब्धियों का समर्थन करते हुए देखा गया है।

ये कारक, चीन की ऊर्जा सुरक्षा संबंधी बाधाओं के साथ मिलकर, मेदोंग बांध जैसे जलविद्युत ऊर्जा केंद्रों के विकास और तिब्बत में पश्चिम से पूर्व की ओर विद्युत पारेषण क्षमता को उन्नत करने के निर्णय को प्रेरित करते रहते हैं। 2023 में तिब्बत के बिजली निर्यात में जलविद्युत का योगदान 53.72: था, लेकिन स्थापित क्षमता तिब्बत की कुल जलविद्युत क्षमता का केवल 1: होने के कारण, पार्टी नेतृत्व मेदोंग काउंटी बांध जैसे बुनियादी ढाँचे को अपनी ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं का समाधान मानता है। यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन कम करने के चीन के संकल्प का भी समर्थन करेगी, जो संभवतः उसकी 15वीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता से शामिल होगा।

केंद्रीय योजनाकारों द्वारा जारी निर्देशों से प्रेरणा लेते हुए, मेडोंग काउंटी बांध के समर्पित निष्पादक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (एसओई) और स्थानीय सरकारें जैसे उप-राष्ट्रीय हितधारक हैं। एसओई आमतौर पर राजनीतिक महत्व की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रहे हैं, जैसा कि चाइना पावर कंस्ट्रक्शन ग्रुप के अध्यक्ष यान झिटोंग द्वारा मेडोंग काउंटी बांध को चीन के जलविद्युत उद्योग के लिए एक ’ऐतिहासिक अवसर’ बताने की टिप्पणी से स्पष्ट होता है। इसके अलावा, प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए विशेष रूप से गठित एसओई - जैसे कि स्टेट ग्रिड कॉर्पाेरेशन, जिसकी स्थापना चीन के पश्चिम से पूर्व तक बिजली संचारित करने की महत्वाकांक्षी रणनीति को पूरा करने के लिए की गई थी - के पास महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति होती है और वे अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह, यारलुंग ज़ंगबो जलविद्युत परियोजना के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में पार्टी केंद्रीय समिति द्वारा चाइना याजियांग समूह का गठन किया गया। कंपनी के रणनीतिक महत्व और उसके उद्देश्य को दर्शाते हुए, इस विशेष परियोजना का अनावरण पोलित ब्यूरो सदस्य और उप-प्रधानमंत्री झांग गुओकियांग ने किया। यह संभावना है कि मेडोंग काउंटी परियोजना के विकास को इसके निर्माण के प्रभारी एक समर्पित विशेष परियोजना द्वारा महत्वपूर्ण रूप से गति दी जाएगी, जो अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है।

तिब्बत में प्रांतीय और स्थानीय सरकारें आर्थिक विकास और लोगों के कल्याण के नाम पर मेदोंग काउंटी बांध के विकास के लिए उत्सुक प्रमुख क्षेत्रीय कर्ता हैं। तिब्बत की प्रांतीय सरकार ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना में यारलुंग त्सांगपो के निचले इलाकों में जलविद्युत की योजना और निर्माण का आह्वान किया है, इसे क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यकता के रूप में तैयार किया है। इस दृष्टिकोण को लागू करते हुए, स्थानीय सरकारें मेदोंग जलविद्युत परियोजना को लोगों की आजीविका और समृद्धि की आधारशिला के रूप में पेश करती हैं; लिंझी शहर में जल संरक्षण और विकास के लिए 13वीं पंचवर्षीय योजना का तर्क है कि पहले स्थापित जलविद्युत स्टेशन स्थानीय किसानों और चरवाहों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। चीनी नागरिकों की आजीविका में सुधार के लिए आवश्यक निवेश के रूप में नए मेडोंग काउंटी बांध को तैयार करके, स्थानीय सरकारें तिब्बत में बड़े राज्य बुनियादी ढांचे के लिए वैधता पैदा कर रही हैं और क्षेत्र में इसे पहुंचाने में अपनी स्थिति सुरक्षित कर रही हैं।

भारत, तिब्बत और सीमा पार की राजनीति पर प्रभाव

तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर एक विशाल बाँध बनाने के बीजिंग के फैसले ने कई मायनों में नई दिल्ली में अपनी सीमा पार जल सुरक्षा और पूर्वाेत्तर भारत में संभावित पारिस्थितिक जोखिमों को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। हालाँकि इस निर्माण की तकनीकी व्यवहार्यता और वास्तविक प्रभाव पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन किसी भी नदी तटीय क्षेत्र के लिए इस तरह के विकास के राजनीतिक अर्थ को नकारना मुश्किल है। चीन की यह घोषणा भारत में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह के बमुश्किल दो हफ़्ते बाद और ऐसे समय में आई है जब भारत-चीन संबंध एक सतर्क कूटनीतिक मधुरता की ओर बढ़ रहे हैं।

तिब्बत भारत-चीन संबंधों में न केवल भौगोलिक रूप से, बल्कि राजनीतिक रूप से भी सबसे अधिक राजनीतिक रूप से प्रभावित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। दलाई लामा की उत्तराधिकार घोषणा के ठीक आसपास अपनी निर्माण योजनाओं को आगे बढ़ाकर, बीजिंग यह संकेत दे रहा है कि वह तिब्बत में अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का दावा करने के लिए तैयार है, चाहे इसका स्वरूप कुछ भी हो। संप्रभुता का दावा करने और अपनी अवसंरचनात्मक उपस्थिति का विस्तार करने का यह संगम नई दिल्ली के इस संदेह को और बल दे रहा है कि इसके पीछे महज संयोग या घरेलू हितों के बजाय रणनीतिक उद्देश्य हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रणनीतिक संदेश तिब्बत में दलाई लामा के बाद के परिदृश्य को आकार देने के बीजिंग के इरादे को भी दर्शाता है, जहाँ प्रत्यक्ष उपस्थिति और अवसंरचनात्मक नियंत्रण तिब्बत में उसकी संप्रभुता के दावों को मजबूती और वैधता प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, विवादास्पद नदी तटीय राजनीति के केंद्र में मेडोंग बांध की रणनीतिक स्थिति भी चीन को वास्तविक और अनुमानित दोनों तरह के प्रभाव का एक नया आधार प्रदान करती है। व्यावहारिक रूप से, यारलुंग त्सांगपो के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण अंततः बीजिंग को जल प्रवाह को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकता है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है, जो नीचे की ओर एक देश है जो ब्रह्मपुत्र पर गंभीर रूप से निर्भर है। इससे यह संदेह पैदा हो गया है कि जल को एक भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तथा इस तरह के प्रभाव के साथ तनाव बढ़ने और अविश्वास के जोखिम भी जुड़े हुए हैं। इससे द्विपक्षीय अवसंरचना मुद्दे के त्रिपक्षीय कूटनीतिक विवाद में बदल जाने का खतरा है, जहां भारत को अपनी ऊपरी चिंताओं को निचली जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना होगा। इस संदर्भ में, बीजिंग के बढ़ते जल विज्ञान पदचिह्न को न केवल नई दिल्ली में एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि दक्षिण एशिया में इसकी व्यापक क्षेत्रीय कूटनीति के संभावित विघटन के रूप में भी देखा जा रहा है। यह घोषणा भारत के पूर्वाेत्तर में भी किसी की नजर से नहीं बची है, जहां नदियां, पारिस्थितिकी और भूराजनीति स्थानीय आजीविका से गहराई से जुड़ी हुई हैं; और अब चीन की बांध परियोजना बढ़ती राजनीतिक संवेदनशीलता के केंद्र में आ गई है। अरुणाचल प्रदेश में, जिसे चीन लंबे समय से ‘दक्षिण तिब्बत’ कहता रहा है, इस कदम को न केवल एक और सीमा पार बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि भारत की चिंताओं के प्रति बीजिंग की उपेक्षा के एक नए संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है।

उदाहरण के लिए, राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बांध को राज्य का ’सैन्य खतरे के बाद सबसे बड़ा मुद्दा’ बताया और इसकी तुलना संभावित ’वॉटर बम’ से की। उन्होंने चेतावनी दी कि पानी का अचानक छोड़ा जाना सियांग क्षेत्र को तबाह कर सकता है, जिसमें स्वदेशी आदि समुदाय भी शामिल हैं, जिसका सीधा असर ज़मीन और आजीविका पर पड़ेगा। राज्य नेतृत्व ने प्रतिक्रिया में पहले ही बुनियादी ढाँचे में सुधार शुरू कर दिया है और केंद्र सरकार से भी समर्थन प्राप्त किया है। जल शक्ति मंत्रालय और अन्य संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के समर्थन से राज्य सरकार 10-11 गीगावाट की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना को आगे बढ़ा रही है। एक रणनीतिक बफर के रूप में तैयार की गई इस परियोजना का उद्देश्य आपदा जोखिमों को कम करना और क्षेत्र में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालाँकि, अपने मजबूत रणनीतिक तर्क के बावजूद, इस परियोजना को स्थानीय समुदायों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया से होने वाले पारिस्थितिक क्षरण और आजीविका के विस्थापन पर चिंता जताई है।

भारतीय राज्य असम में, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आपदा और समृद्धि दोनों लाती है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सार्वजनिक बयान जारी कर चीनी बांध के संभावित सुरक्षा प्रभावों पर सतर्कता और कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया है। सरमा ने यह कहते हुए तात्कालिक आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश प्रवाह वर्षा और स्थानीय सहायक नदियों से आता है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि प्रवाह में कमी या अचानक पानी छोड़े जाने से नदी पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दोनों ही परिदृश्यों (बाढ़ या अभाव) के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और केंद्र सरकार मौजूदा आकलनों पर विचार करने और उचित कूटनीतिक कदम उठाने की बेहतर स्थिति में होगी।

फिर भी, पारिस्थितिक चिंता से परे, जो बात तेज़ी से स्पष्ट होती जा रही है, वह यह है कि चीन की अपस्ट्रीम जलविद्युत महत्वाकांक्षाएँ भारत की आंतरिक विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक गणित को नया रूप देने लगी हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम, दोनों में, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं का विकास, बुनियादी ढाँचे में वृद्धि के लिए नीतिगत वकालत, और इस मुद्दे पर जनता की बढ़ती भागीदारी, मेडोंग बाँध से उत्पन्न जोखिमों के प्रति बहु-स्तरीय प्रतिक्रिया को दर्शाती है। जल उपलब्धता, बदले हुए मौसमी प्रवाह, बाढ़ के बढ़ते जोखिम और आजीविका के नुकसान की चिंताओं ने राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई को प्रेरित किया है। फिर भी, अन्य सीमा तनावों के विपरीत, ब्रह्मपुत्र मुद्दे को केवल सैन्य तैयारी या कूटनीतिक पैंतरेबाज़ी से नहीं सुलझाया जा सकता।असम जैसे राज्यों में, जहाँ बाढ़ पहले से ही एक संवेदनशील चुनावी मुद्दा है और अंतर-राज्यीय जल बँटवारा बेहद विवादास्पद है, वहाँ कोई भी व्यवधान, चाहे वास्तविक हो या कथित, आंतरिक राजनीतिक संकटों में बदल सकता है। इसलिए, बीजिंग की अपस्ट्रीम गतिविधियों को अब बाहरी उकसावे के रूप में नहीं, बल्कि संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों में भारत की आंतरिक विकास प्राथमिकताओं और यहाँ तक कि चुनावी रणनीतियों को महत्वपूर्ण रूप से आकार देने के रूप में देखा जा रहा है। यह चुनौती नई दिल्ली के लिए न केवल रणनीतिक है, बल्कि प्रणालीगत भी है, जिसके लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है जो पारंपरिक विदेश नीति से परे हो।

मेदोंग बांध का निर्माण भारत-चीन के उभरते रिश्तों में एक नया मोड़ है। लेकिन इस मामले को विशेष रूप से संवेदनशील बनाने वाली बात दोनों पक्षों की घरेलू ज़रूरतों के टकराव से उपजा तनाव है। बीजिंग के लिए, यह बांध ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, तिब्बत में राज्य की उपस्थिति को मज़बूत करने और बुनियादी ढाँचे की क्षमता प्रदर्शित करने का एक ज़रिया है। हालाँकि, नई दिल्ली के लिए, यही परियोजना पारिस्थितिक स्थिरता के लिए ख़तरा है, स्थानीय आजीविका को बाधित करती है, और केंद्र और उसके पूर्वाेत्तर सीमावर्ती राज्यों के बीच नाज़ुक राजनीतिक समीकरण को चुनौती देती है। इस प्रकार, जैसे-जैसे जलवायु संबंधी कमज़ोरियाँ बढ़ती हैं और विकास की राजनीति अधिक सुरक्षित होती जाती है, मेदोंग बांध जैसी परियोजनाएँ पहले से ही नाज़ुक द्विपक्षीय रिश्तों में और भी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए न केवल कूटनीतिक दूरदर्शिता की आवश्यकता होगी, बल्कि सीमा पार जल-बंटवारे पर बातचीत और पारदर्शिता के ऐसे तंत्र की भी आवश्यकता होगी जो भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बोझ तले सहयोग को खतरे में डाले बिना दोनों पक्षों के मूल हितों को स्वीकार करें।